डिण्डौरी। जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत ढोढा में हुई अनियमितता और धांधली की शिकायत ग्रामींणो ने विगत दिन कलेक्टर कार्यालय में करते हुए जांच के बाद कार्यवाई की मांग की है। ग्रामीणो ने पृथक पृथक दिये आवेदन में ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली और संबंधित उपयंत्री के द्वारा निर्माण कार्य में कम मूल्यांकन करने के साथ ठेकेदारों से सांठ-गांठ करने के आरोप लगाये गये हैं। इसके साथ ही ढोढा ग्राम में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद रहने और कर्मचारियों के नदारद रहने की भी शिकायत की गई है।
उपयंत्री पर फर्जी मूल्यांकन करने के आरोप
ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत में उल्लेख किया गया है, कि ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित मनरेगा योजनांतर्गत खेत तालाब, चैक डेम, गौषाला, सोसायटी भवन, जैसे हितग्राही मूलक और सार्वजनिक कार्य जो कुछ पूर्ण हो चुके हैं, और कुछ कार्य अधूरे पडे हैं, बावजूद इसके उपयंत्री द्वारा ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ करते हुये अधूरे कार्यों का पूर्ण होना दर्षाते हुये राषि का भुगतान कर दिया गया है। आरोप लगाया गया है, कि उपयंत्री द्वारा अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुये निजी स्वार्थ साधने के लिये मनमानी ढंग से कार्य को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों ने इसकी मौका जांच करने की मांग की है, जिससे वास्तविकता उजागर हो जायेगी ।
पाईपलाईन सुधार की मांग
ग्रामीणों द्वारा आवेदन के माध्यम से मांग की गई है, कि ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित जल जीवन मिषन के तहत पेयजल आपूर्ति पिछले दो वर्षों से बंद पडी हुई है, हवाला दिया गया है, कि ग्राम पंचायत में पीएचई विभाग के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से पेयजल उपलब्धता के लिये ग्राम में पाईपलाईन बिछाई गई थी लेकिन पाईप लाईन जगह-जगह से जर्जर होने के कारण ग्रामीणों को शुद्व पेयजल नहीं मिल पा रहा है। इस बावद 18 अगस्त 2025 को ग्राम सभा के दौरान प्रस्ताव भी पारित किया गया है। जिसमें पाईप लाईन सुधार की मांग की गई है। विगत दो वर्ष से शुद्व पेयजल ग्रामीणों को नहीं मिलने से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने आवेदन में ठेकेदार के विरूद्व कार्रवाई की मांग की है।
मृतकों के नाम संबल कार्ड बनाने के आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत द्वारा अपात्र हितग्राहियों को पात्र बताते हुये संबल कार्ड जारी करने में सहयोग किया जा रहा है। आरोप यह भी है, कि जिन व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, उनके नाम से भी संबल कार्ड जारी किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बतलाया कि ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव जयंत मार्को द्वारा नियम विरूद्व अपात्र हितग्राहियों को पात्र किया जा रहा है। जिसकी जांच के बाद कार्रवाई की मांग की गई है।
पीएम आवास पूर्ण होने के बाद नहीं किया जा रहा मस्टर जारी
ग्रामीणों ने शिकायत में बतलाया है, कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो जाने के बावजूद भी मस्टर जारी नहीं किया जा रहा है। जिससे भुगतान लंबित है। पत्र में उल्लेख किया गया है, कि हितग्राही सुन्दर सिंह वरकडे, प्रकाष, संतो बाई, गोविंद सिंह, द्वारा पीएम आवास का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन मस्टर जारी नहीं होने से मजदूरी राषि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस बावद हितग्राहियों ने ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और सचिव से मस्टर जारी करवाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने में आनाकानी की जा रही है। जिससे हितग्राहियों को परेशानी पेश आ रही है। आलम यह है, कि भुगतान नहीं होने से निर्माण कार्य में काम किये हुये मजदूरों के साथ आये दिन विवाद की नौबत पैदा होती है। इसी तरह हितग्राही सेम सिंह आर्मो को मनरेगा योजना के तहत गौषाला का लाभ दिया गया है, जिसका निर्माण कार्य भी पूर्ण हो गया है, लेकिन मस्टर जारी नहीं होने से अब तक भुगतान नहीं हो सका है।
उपस्वास्थ्य केन्द्र रहता है बंद, कर्मचारी नदारद
ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत में ढोढा रैयत में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र आये दिन बंद रहने का आरोप लगाया गया है, षिकायत में बतलाया गया कि उप स्वास्थ्य केन्द्र में सीएचओ की पदस्थापना है, लेकिन पिछले चार-पांच माहों से उपस्थित नहीं हो रही है, जिससे मरीजों का परीक्षण के साथ दवाईयां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। पीडितों को शहपुरा या अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में जाना पड रहा है। इस बावद ग्राम सभा में भी उप स्वास्थ्य केन्द्र बंद रहने और कर्मचारी अनुपस्थित रहने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। ग्रामीणों की मांग है, कि उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित समय में खोला जाये तथा पदस्थ कर्मचारियों की मौजूद रहे, जिससे मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके।
उपयंत्री पर कम मूल्यांकन का आरोप
एक अन्य शिकायत में ग्रामीणों ने उपयंत्री पर मनरेगा योजना के तहत खेत तालाब निर्माण कार्य में मजदूरों की मजदूरी राषि में कम मूल्यांकन करने का आरोप लगाया है। षिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है, कि ग्राम पंचायत अंतर्गत खेत तालाब का कार्य मजदूरों द्वारा मजदूरी में किया गया है, लेकिन संबंधित उपयंत्री द्वारा 50 रूपये प्रतिदिन मजदूरी भुगतान का मूल्यांकन किया गया है। आरोप लगाया गया कि उपयंत्री निर्माण स्थल का मौका मुआयना नहीं किया गया बल्कि घर पर बैठकर ही निर्धारण किये हैं। जिससे मजदूरों में असंतोष व्याप्त है। मजदूरों ने बतलाया कि उन्हें निर्धारित शासकीय दर पर ही मजदूरी भुगतान किया जाये। ऐसी मांग की गई है।
