नगर परिषद में 37 लाख 80 हजार रुपये में गडबडझाला, चार को नोटिस
डिंडौरी। नगर परिषद डिंडोरी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एएचपी घटक के तहत हितग्राहियों से वसूली गई 37 लाख 80 हजार रुपये की राशि नगर परिषद के कोष में जमा नहीं होने का मामला सामने आया है। हितग्राहियों से राशि लेकर रसीद जारी किए जाने के बावजूद सरकारी खाते में रकम जमा होने के अभिलेख नहीं मिलने पर कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने चार अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं, इसी मामले से संबंधित जांच प्रक्रिया को लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने 5 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि जांच जारी रह सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष सामने आने पर उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देना होगा और जांच प्रतिवेदन की प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।
33 रसीदों से वसूले गए 37.80 लाख रुपये
नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एएचपी घटक के तहत हितग्राहियों से प्राप्त राशि के कोष में जमा नहीं होने की शिकायत पर कलेक्टर ने पांच सदस्यीय जांच दल गठित किया था। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27 रसीदों के माध्यम से 33 लाख 40 हजार रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में छह रसीदों के माध्यम से चार लाख 40 हजार रुपये प्राप्त किए गए। इस प्रकार कुल 33 रसीदों के जरिए 37 लाख 80 हजार रुपये वसूले जाने का उल्लेख है। जांच के दौरान उपलब्ध अभिलेखों में यह राशि नगर परिषद के कोष में जमा होने की पुष्टि नहीं हुई। इसके अलावा रसीद बही जारी करने, स्टॉक पंजी के संधारण और संबंधित अभिलेखों पर आवश्यक हस्ताक्षर नहीं होने जैसी अनियमितताएं भी सामने आई हैं।
चार अधिकारियों-कर्मचारियों से मांगा गया जवाब
जांच प्रतिवेदन के आधार पर तत्कालीन मुख्य नगर परिषद अधिकारी अमित तिवारी, तत्कालीन एएचपी नोडल अधिकारी अशोक दीक्षित, आवास लिपिक विश्वंभर उचेहरा और समयपाल सुरेंद्र बिहारी शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जांच के अनुसार, तत्कालीन एएचपी नोडल अधिकारी अशोक दीक्षित के नाम पर 2 मई 2025 को रसीद बुक क्रमांक 03/2025-26 जारी की गई थी। आरोप है कि उनके मौखिक निर्देश पर आवास लिपिक विश्वंभर उचेहरा ने इस रसीद बुक से 27 रसीदें जारी कर 33 लाख 40 हजार रुपये प्राप्त किए। इस राशि के नगर परिषद के कोष में जमा होने का अभिलेख जांच में नहीं मिला। अशोक दीक्षित सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें रसीद बुक जारी होने और राशि के हिसाब-किताब को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आवास लिपिक विश्वंभर उचेहरा से राशि प्राप्त करने, रसीद जारी करने और नियमानुसार रकम जमा कराने की जिम्मेदारी को लेकर जवाब मांगा गया है। वहीं, समयपाल सुरेंद्र बिहारी शुक्ला पर रसीद बही जारी करते समय संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त नहीं करने और वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित सूचना नहीं देने के संबंध में सवाल उठाए गए हैं। तत्कालीन सीएमओ अमित तिवारी से शासकीय राशि के संधारण, उसे जमा कराने तथा कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण की जिम्मेदारी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। वर्तमान में अमित तिवारी शहडोल जिले की नगर परिषद धनपुरी में सीएमओ के पद पर पदस्थ बताए गए हैं।
हाईकोर्ट पहुंचा मामला, अशोक दीक्षित ने दी थी चुनौती
इसी प्रकरण से संबंधित जांच कार्रवाई को लेकर तत्कालीन एएचपी नोडल अधिकारी बताए गए अशोक दीक्षित ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमांक 46392/2026 प्रस्तुत की थी। उन्होंने 22 अक्टूबर 2026 और 27 अक्टूबर 2026 को पारित आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने न्यायालय में तर्क दिया कि वे संबंधित एएचपी योजना के प्रभारी नहीं थे और कथित अनियमितताओं से संबंधित किसी भी धनराशि की रसीद पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। याचिका में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की जा रही कार्यवाही को लेकर भी आपत्ति उठाई गई। याचिकाकर्ता अशोक दीक्षित नगर परिषद डिंडोरी में उपयंत्री (विद्युत) के पद पर कार्यरत थे और 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दूसरी ओर, शासन की ओर से उपस्थित शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभी तक कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है। जांच का उद्देश्य वास्तविक तथ्यों का पता लगाना और जिम्मेदारी निर्धारित करना है। जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को जिम्मेदार या दोषमुक्त नहीं माना जा सकता।
जांच जारी रहेगी, लेकिन सुनवाई का अवसर देना होगा
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने 5 नवंबर 2026 को याचिका का निराकरण करते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच जारी रखने की स्वतंत्रता दी। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि जांच के दौरान अशोक दीक्षित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आते हैं, तो उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाए और जांच प्रतिवेदन की प्रति भी उपलब्ध कराई जाए। हाईकोर्ट ने न तो जांच पर रोक लगाई और न ही याचिकाकर्ता को दोषमुक्त घोषित किया। आदेश का मुख्य उद्देश्य जांच की निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना है।
21 नवंबर तक जवाब, राशि का हिसाब
कलेक्टर की ओर से जारी नोटिस में संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अथवा 21 नवंबर तक तथ्यात्मक जवाब, अभिलेखीय साक्ष्य और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवाब नहीं मिलने या संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उपलब्ध जांच प्रतिवेदन और अभिलेखों के आधार पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल 37.80 लाख रुपये की राशि के संबंध में मामला जांच प्रतिवेदन और कारण बताओ नोटिस के स्तर पर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच जारी रहने के साथ संबंधित व्यक्तियों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देना भी जरूरी होगा।
