डिण्डौरी-जिले की नगर परिषद शहपुरा के वार्ड क्रमांक 15 स्थित शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर पीएम आवास का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में वार्डवासियों द्वारा एसडीएम शहपुरा सहित मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लिखित आवेदन सौंपकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की गई है।यदि मामले की गम्भीरता पूर्वक जांच होती है तो उपरोक्त पीएम आवास स्वीक्रति में गम्भीर खामिया सामने आऐगी।
यह है मामला
आवेदन में उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 641 की भूमि, जो सार्वजनिक उपयोग एवं आदिवासी बनवासी समाज के लिए आरक्षित बताई गई है, पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार उक्त भूमि पर पहले से लगभग 50 आदिवासी परिवार निवासरत हैं तथा कुछ हिस्सा सार्वजनिक निस्तार के लिए सुरक्षित रखा गया था।आरोप है कि आकाश लोधी पिता रामस्वरूप लोधी के नाम वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किया गया था, लेकिन निर्धारित स्थान पर निर्माण नहीं किया गया। इसके बजाय शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण शुरू कर दिया गया है।आवेदन में यह भी बताया गया है कि नगर परिषद द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा भूमि से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है।वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध निर्माण को तत्काल रोका जाए तथा शासकीय भूमि से कब्जा हटाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
