डिंडौरी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के दावों की जमीनी हकीकत चौंकाने वाली है। जिस योजना में महिलाओं को शत-प्रतिशत सरकारी अनुदान मिलना था, उसी योजना के तहत चयनित एक महिला को सप्लायर का भुगतान करने के लिए अपने जेवर तक गिरवी रखने पड़े। मामला एक बगिया मां के नाम योजना का है, जहां अधिकारियों की कथित हठधर्मिता और भुगतान की जल्दबाजी ने 722 महिला हितग्राहियों को आर्थिक संकट में डाल दिया।
ग्राम कुंडा निवासी शारदा बाई पति संदीप गौतम की कहानी इस पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। सितंबर 2025 में योजना के तहत चयन होने पर उन्होंने अपनी जमीन पर फलदार पौधों का रोपण और सुरक्षा संबंधी कार्य कराए। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि योजना का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। लेकिन महीनों बीतने के बाद भी अनुदान राशि खाते में नहीं पहुंची। दूसरी ओर सप्लायर लगातार भुगतान के लिए दबाव बनाता रहा। आखिरकार महिला को अपने जेवर गिरवी रखकर करीब 60 हजार रुपये चुकाने पड़े।हैरानी की बात यह है कि करीब एक साल तक कर्ज का बोझ उठाने के बाद भी महिला को राहत नहीं मिली। 12 सितंबर 2026 को शारदा बाई ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें भुगतान संबंधी निराकरण का आश्वासन मिला, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो सका।
सरकारी अनुदान की योजना में महिलाओं को कर्ज लेने की नौबत
15 अगस्त 2025 को शुरू की गई इस योजना के तहत जिले में मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूहों की 722 महिलाओं का चयन किया गया था। योजना के प्रावधानों के अनुसार पौधे, पोल, तार, खाद सहित अन्य सामग्री की स्वीकृत राशि हितग्राही महिलाओं के खातों में जमा होनी थी। महिलाएं अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुसार सामग्री खरीदने तथा भुगतान करने के लिए स्वतंत्र थीं।बताया गया कि मनरेगा परिषद ने मई 2025 में ही जिले को राशि जारी कर दी थी, लेकिन अधिकारियों की कथित लापरवाही से राशि वापस हो गई। इसके बाद सितंबर 2025 में आनन-फानन में हितग्राहियों का चयन कर पौधे और अन्य सामग्री वितरित कर दी गई। सामग्री की गुणवत्ता और पौधों के चयन को लेकर महिलाओं तथा जनप्रतिनिधियों ने आपत्ति भी जताई, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किए जाने के आरोप हैं।
भुगतान की इतनी जल्दबाजी क्यों, किसके दबाव में हुआ फैसला?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब योजना का शत-प्रतिशत भुगतान सरकारी मद से होना था, तो अधिकारियों ने आवंटन आने तक इंतजार क्यों नहीं किया? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि महिलाओं को बिना राशि मिले ही सप्लायर का भुगतान करना पड़ा? जनप्रतिनिधियों ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कमीशनखोरी और अनियमितताओं की आशंका भी जताई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होना जरूरी है।
विडंबना यह है कि जिस उद्देश्य से मां की बगिया तैयार की गई थी, वह भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। आरोप हैं कि घटिया और अमानक पौधों की आपूर्ति के चलते कई बगिया एक साल के भीतर ही सूख गईं और महिलाएं आर्थिक बोझ तले दब गईं।
भोपाल तक पहुंचा मामला, अधिकारियों से मांगा हिसाब
मामले ने अब प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल बढ़ा दी है। कमिश्नर, रोजगार गारंटी परिषद ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को पत्र जारी कर योजना की वास्तविक स्थिति, भुगतान और संबंधित आंकड़ों सहित विस्तृत प्रतिवेदन तत्काल भोपाल भेजने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभागीय अमले में जानकारी जुटाने की कवायद तेज हो गई है। मृत पौधों की गैप फिलिंग और संकुल स्तरीय संघ, ग्राम संगठन तथा बैंक लिंकेज से संबंधित जानकारी भी जुटाई जा रही है।योजना में सामने आई अनियमितताओं को लेकर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा भी आपत्ति दर्ज कराए जाने की बात सामने आई है। अब देखना यह होगा कि जांच में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है या फिर सरकारी योजनाओं की तरह यह मामला भी आश्वासनों में उलझकर रह जाएगा।
इनका कहना है
शारदा बाई, हितग्राही, ग्राम कुंडा: एक साल बाद भी सामग्री का भुगतान नहीं हुआ। सप्लायर लगातार फोन कर पैसे मांग रहे थे। मजबूरी में जेवर गिरवी रखकर करीब 60 हजार रुपये चुकाने पड़े। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बावजूद भुगतान नहीं मिला है। हम आज भी कर्जदार हैं।
रश्मि खान, सहायक विकासखंड प्रबंधक, आजीविका मिशन डिंडौरी: योजना के तहत चयनित कुछ हितग्राहियों ने निजी तौर पर भुगतान किया है, जबकि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने वाली महिलाओं ने स्व सहायता समूह के माध्यम से कर्ज लेकर सप्लायर को भुगतान किया है। इसकी जानकारी जनपद पंचायत से जुटाई जा रही है। आवंटन प्राप्त होते ही हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है।
ओमप्रकाश धुर्वे, भाजपा विधायक: अधिकारियों की लापरवाही से महत्वाकांक्षी योजना दूषित हो गई है। शुरुआती दौर में ही अनियमितताओं पर आपत्ति जताकर सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के चक्कर में योजना को नुकसान पहुंचाया गया है। इस संबंध में शासन को शिकायत की गई है।








