डिंडोरी।जिले की जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत गुरैया में पिछले कुछ वर्षों में कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामले को लेकर 6 अक्टूबर 2026 को जनसुनवाई में शिकायत प्रस्तुत कर संबंधित निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है।
अमृत सरोवर पर 42.15 लाख खर्च का दावा
शिकायत में अमृत सरोवर निर्माण पर करीब 42.15 लाख रुपये खर्च किए जाने का उल्लेख है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि निर्माण कार्य और उससे संबंधित संरचनाओं की वास्तविक स्थिति का मौके पर भौतिक सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही कार्य से जुड़े बिल-वाउचर और अन्य अभिलेखों की जांच की मांग की गई है।
गेबियन स्ट्रक्चर में भी जांच की मांग
ग्राम पंचायत में गेबियन स्ट्रक्चर निर्माण पर करीब 4.80 लाख रुपये तथा 7.20 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च होने का उल्लेख शिकायत में किया गया है। शिकायतकर्ता ने इन कार्यों की स्वीकृति, तकनीकी मूल्यांकन, भुगतान और मौके की स्थिति का मिलान कराने की मांग की है।
मिनी परकुलेशन टैंक पर लाखों के खर्च का मामला
शिकायत में मिनी परकुलेशन टैंक निर्माण में करीब 12.40 लाख रुपये खर्च होने का उल्लेख है। आरोप है कि कुछ निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति और अभिलेखों में दर्शाई गई जानकारी में अंतर हो सकता है। इसलिए संबंधित कार्यों का जियो-टैग, मस्टर रोल और भुगतान अभिलेखों से मिलान कराने की मांग की गई है।
चेकडैम निर्माण को लेकर भी सवाल
शिकायत में नाला सहित अन्य स्थानों पर कराए गए चेकडैम निर्माण कार्यों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। एक चेकडैम पर करीब 15लाख रुपये खर्च होने का उल्लेख करते हुए निर्माण की उपयोगिता और मौके की स्थिति की जांच की मांग की गई है। वहीं अन्य चेकडैम एवं जल संरचनाओं पर खर्च की गई राशि का भी भौतिक सत्यापन कराने की मांग की गई है।
2019-20 के कार्यों की भी जांच की मांग
शिकायत में वर्ष 2019-20 में करीब 19 लाख रुपये की लागत से मिनी परकुलेशन टैंक निर्माण का उल्लेख है। शिकायतकर्ता ने पुराने कार्यों के दस्तावेज, स्वीकृति, भुगतान और वर्तमान में मौके पर मौजूद निर्माण की स्थिति का सत्यापन कराने की मांग की है।
सड़क और स्वागत द्वार निर्माण भी जांच के दायरे में
ग्राम पंचायत में सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों को लेकर भी शिकायत की गई है। इसमें स्वागत द्वार पर करीब 4.80 लाख रुपये, सीसी सड़क निर्माण पर करीब 3 लाख रुपये तथा साठिया टोला में सीसी सड़क पर करीब 1.60 लाख रुपये खर्च होने का उल्लेख किया गया है। इन सभी कार्यों की गुणवत्ता और भुगतान प्रक्रिया की जांच की मांग की गई है।
फर्जी बिल-वाउचर से राशि आहरण का आरोप
शिकायत में सबसे गंभीर आरोप यह है कि पंचायत में कुछ कार्यों के नाम पर फर्जी बिल-वाउचर एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि का आहरण किया गया। शिकायतकर्ता ने सप्लायरों के बिल, भुगतान की जानकारी, मस्टर रोल और संबंधित अभिलेखों की जांच कराने की मांग की है।
सरपंच-सचिव की भूमिका की जांच की मांग
शिकायत में ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि पंचायत की राशि के भुगतान में संबंधित लोगों के करीबी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं की भूमिका की जांच आवश्यक है।
आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने पंचायत कर्मियों एवं सरपंच की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी आरोपों की भी जांच कराने की मांग की है। इसके लिए संबंधित आय-व्यय एवं संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की जांच किए जाने की मांग की गई है।
डीपीआर सहित सभी दस्तावेजों की हो जांच
शिकायत में मांग की गई है कि सभी निर्माण कार्यों की डीपीआर, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, टीएस, मस्टर रोल, जियो-टैग, बिल-वाउचर, भुगतान विवरण और उपयोगिता प्रमाण-पत्र की जांच कराई जाए। साथ ही मौके पर भौतिक सत्यापन कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाए।मामले में शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासनिक जांच और भौतिक सत्यापन के बाद ही आरोपों की वास्तविकता तथा जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी।
