भोपाल, 23 अक्टूबर 2025।मध्यप्रदेश में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि परिषद (कैबिनेट) बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्य रूप से किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और न्यायिक ढांचे के सुदृढ़ीकरण से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
🌾 किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण
बैठक के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने इस वर्ष भी किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण देने की योजना को जारी रखने का फैसला लिया है।उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में किसानों को सरकारी बैंकों के माध्यम से ₹3 लाख तक का अल्पावधि ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।इस योजना के तहत इस वर्ष ₹23,000 करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।राज्य सरकार का यह निर्णय किसानों को आर्थिक राहत देने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
डिंडोरी सहित पाँच जिलों के जिला अस्पतालों में बढ़ेंगे बिस्तर
कैबिनेट ने प्रदेश के टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी जिला अस्पतालों में बिस्तर संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है।वर्तमान में इन अस्पतालों की कुल बेड क्षमता 1000 है, जिसे बढ़ाकर 1800 किया जाएगा।
जिलावार बिस्तरों में यह वृद्धि इस प्रकार रहेगी—
- टीकमगढ़: 300 से बढ़ाकर 500 बेड
- नीमच: 200 से बढ़ाकर 400 बेड
- सिंगरौली: 200 से बढ़ाकर 400 बेड
- श्योपुर: 200 से बढ़ाकर 300 बेड
- डिंडौरी: 100 से बढ़ाकर 200 बेड
नए फैसले के तहत इन अस्पतालों में कुल 810 नए पद सृजित होंगे। इनमें 543 नियमित पद, 4 संविदा पद और 263 आउटसोर्सिंग पद शामिल होंगे।
इस विस्तार पर राज्य सरकार ₹39.50 करोड़ का व्यय करेगी।
मालथौन में सिविल जज न्यायालय की स्थापना को मंजूरी
बैठक में सागर जिले के मालथौन में सिविल जज (कनिष्ठ खंड) न्यायालय की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।इसके साथ ही न्यायालय के सुचारु संचालन हेतु 7 नए पदों के सृजन की अनुमति दी गई है।यह कदम न्यायिक सेवाओं के विस्तार और आम नागरिकों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन निर्णयों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के किसान कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और न्यायिक सुधार की दिशा में उठाए गए ठोस कदम के रूप में देखा जा रहा है।
सरकार का कहना है कि इन नीतिगत फैसलों से जनता को सीधा लाभ मिलेगा और प्रदेश के सर्वांगीण विकास की गति को नई दिशा मिलेगी
